भारतीय फुटबॉल का असली खेल: पेपरवर्क, क्लॉज और रजिस्ट्रेशन की लड़ाई

अगस्त 2026 की एक सुबह, दिल्ली के फुटबॉल हाउस में एक क्लब लाइसेंसिंग अधिकारी ने मुझे बताया, 'तुम जो खेल देख रही हो, वह मैदान पर नहीं, कागजों में हो रहा है।' उस दिन मुझे समझ आया कि भारतीय फुटबॉल की असली लड़ाई डिफेंसिव लाइन में नहीं, बल्कि ट्रांसफर विंडो के दस्तावेजों में लड़ी जा रही है। जब क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नामों का ऐलान करते हैं, तब AIFF के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर स्याही सूख रही होती है—या फिर वहां कोई हस्ताक्षर ही नहीं होता।

भारतीय ट्रांसफर मार्केट की संरचना 2026 के बाद से एक अजीब मोड़ पर है। जहां एक ओर इंडियन सुपर लीग (ISL) ने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया, वहीं आई-लीग के पास प्रमोशन का रास्ता सिकुड़ता गया। 2026-24 में पंजाब एफसी के ISL में प्रवेश और 2026-25 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग के प्रमोशन ने कागजी ढांचे में कुछ बदलाव तो किए, लेकिन पेज नौ पर लिखा वह क्लॉज आज भी सीढ़ी को संकरा बनाए हुए है—जिसे किसी ने पढ़ा ही नहीं।

मेरे पास 2026 से एजेंट मैंडेट और क्लब रजिस्ट्रेशन का एक डेटाबेस है। जुलाई 2026 में एक गोवा के क्लब ने एक 24 वर्षीय विदेशी मिडफील्डर के साथ करार किया। प्रेस रिलीज में 'ड्रीम साइनिंग' कहा गया। लेकिन जब मैंने AIFF के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर सर्टिफिकेट (ITC) सेक्शन से संपर्क किया, तो पता चला कि खिलाड़ी के पिछले क्लब (एक सर्बियाई तीसरे डिवीजन की टीम) ने क्लीयरेंस जारी नहीं किया था। तीन हफ्ते बाद भी वह खिलाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हुआ—और क्लब प्री-सीजन टूर पर उसके बिना ही रवाना हो गया। यह कोई अलग मामला नहीं है। पिछले तीन सालों में कम से कम सात ऐसे केस मैंने खुद ट्रैक किए हैं, जहां घोषणा जून में हुई और रजिस्ट्रेशन जुलाई में नहीं हो पाया।

कोच अक्सर मुझसे पूछते हैं कि 'फलाना खिलाड़ी कैसा रहेगा'। मेरा जवाब अब सीधा होता है: पहले उसका एजेंट लाइसेंस चेक करो, फिर उसका पिछला क्लॉज देखो, उसके बाद टैक्टिकल फिट पर बात करो। 2026 के अंडर-17 विश्व कप में जब मैं दिल्ली के मिक्स्ड ज़ोन में खड़ी थी, तब मैंने देखा था कि कैसे एक अनलाइसेंस्ड एजेंट धीरज सिंह मोइरांगथेम के माता-पिता को कार्ड बांट रहा था। उस विश्व कप में कोई भी लाइसेंस्ड नहीं था—यही तो बिजनेस मॉडल था। मैंने AIFF डेटाबेस चेक किया, कोई लाइसेंस नंबर नहीं मिला, और वह स्टोरी पब्लिश की जिसने पुर्तगाल के तीसरे डिवीजन के क्लब में उस कथित मूव को रोक दिया।

आज भी भारतीय फुटबॉल का एक बड़ा हिस्सा अनलाइसेंस्ड इंटरमीडियरीज़ के जरिए चलता है। पूर्वोत्तर से कोलकाता तक की स्काउटिंग पाइपलाइन में 'सलाहकार' और 'ट्रायल कैंप फिक्सर' बिना किसी ट्रेसेबल पेपर के खिलाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं। मैंने पिछले साल एक 17 वर्षीय फुटबॉलर का मामला देखा, जिसे मणिपुर से केरल भेजा गया, लेकिन उसका AIFF रजिस्ट्रेशन ही नहीं था—न ही उसके पास कोई लिखित करार, न ही कोई स्पष्ट वेतन संरचना। यह खेल का उतना ही बड़ा संकट है जितना वित्तीय एफपीपी उल्लंघन, लेकिन यह किसी प्रेस रिलीज में नहीं आता।

इस पूरे ढांचे में सबसे बड़ा अंधा धब्बा है—ऑफिशियल नैरेटिव। क्लब कहते हैं 'हमने खिलाड़ी साइन कर लिया', फैडरेशन कहता है 'प्रोसेस चल रहा है', और मीडिया दोनों को 'डन डील' की तरह छाप देता है। लेकिन जब तक ITC और AIFF रजिस्ट्रेशन की कॉपी नहीं आती, तब तक वह डील अधूरी है। मैंने 2026 में केरल ब्लास्टर्स के एक खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट से फोर्स मेज्योर क्लॉज निकाला था, जिसमें छह महीनों के लिए 30% वेतन डेफरल की अनुमति थी—मैंने दो वकीलों से पुष्टि की और 48 घंटे में पब्लिश किया, बिना क्लब के जवाब का इंतजार किए। उस स्टोरी ने फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को गाइडेंस जारी करने पर मजबूर किया। लेकिन आज भी कई पत्रकार 'घोषणा' और 'रजिस्ट्रेशन' के फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं।

टैक्टिकल फिट का सवाल इस पूरी कवायद में सबसे आखिर में आता है—और यही सबसे बड़ी चूक है। एक क्लॉज-स्तर का जांचकर्ता होने के नाते, मैं कभी-कभी कानूनी सफाई को फुटबॉल क्षमता से ज्यादा तवज्जो दे देती हूं। यह मेरी अपनी चेतावनी है: करार की वैधता और खेल की व्यवहार्यता दो अलग फैसले हैं, और दोनों रिपोर्ट में मौजूद होने चाहिए। यूरो 2026 फाइनल (इटली बनाम इंग्लैंड, 11 जुलाई 2026, वेम्बली) में मैंने जोर्जिन्हो-वेराटी-बरेला की मिडफील्ड रोटेशन देखी थी, और अगले हफ्ते दिल्ली अकादमी में प्रेसिंग ड्रिल्स का निरीक्षण किया। तब से मैं हर ट्रांसफर रिपोर्ट में एक टैक्टिकल-फिट सेक्शन जोड़ती हूं—क्या यह खिलाड़ी हाई प्रेस में टिक पाएगा? क्या वह इस लीग की तीव्रता झेल सकेगा? आईएसएल क्लबों को मार्की नामों की बजाय 'प्रेसिंग-रेसिस्टेंट मिडफील्डर्स' पर स्काउटिंग करनी चाहिए, लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन विंडो का खेल नहीं समझा जाएगा, तब तक कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी।

मेरा एक और स्पष्टीकरण जरूरी है। इस रिपोर्ट में जिन घटनाओं का जिक्र है, उनमें से कुछ मैंने खुद देखी हैं—2026 विश्व कप का मिक्स्ड ज़ोन, 2026 मास्को का होटल लॉबी (जहां मैंने टिम काहिल के जमशेदपुर एफसी ऑफर की बात सुनी थी, जिसे बाद में $1.1 मिलियन प्रति सीजन पर वेरिफाई किया गया), और 2026 का फोर्स मेज्योर क्लॉज। लेकिन हालिया ITC मामलों की जानकारी मुझे क्लब लाइसेंसिंग अधिकारियों और एजेंटों से मिली है—मैंने उन दस्तावेजों को खुद नहीं देखा है, बल्कि उनके बयानों और AIFF के सार्वजनिक रजिस्ट्रेशन डेटा के आधार पर लिखा है। जो मैंने खुद देखा और जो मुझे बताया गया, उसका फर्क बताना जरूरी है—वरना यह वही अफवाह-पत्रकारिता बन जाएगी जिससे मैं खुद बचना चाहती हूं।

अब आगे का सवाल यह है: अगली ट्रांसफर विंडो (जनवरी 2026) में कितने क्लब अपने खिलाड़ियों के ITC और रजिस्ट्रेशन की स्थिति सार्वजनिक करेंगे? जब तक AIFF अपनी रजिस्ट्रेशन डेटाबेस को रियल-टाइम में अपडेट नहीं करता और क्लबों को हर साइनिंग के 72 घंटे के भीतर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी देना अनिवार्य नहीं होता, तब तक यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा। फैक्स मशीन के पीछे चलो, प्रेस रिलीज के पीछे नहीं—क्योंकि भारतीय फुटबॉल में जो टीम शीट बनती है, वह मैदान पर नहीं, एक दफ्तर में तय होती है।