Nepra की कटघरे में CPPA-G: 2027 के बिजली दाम का वह गणित जो सिर्फ़ 8% नहीं है
**Core answer**: Nepra की सुनवाई में CPPA-G ने CY2027 के लिए औसत पावर परचेज़ प्राइस 27.309 रुपये प्रति यूनिट आँका, जो लगभग 8% बढ़ोतरी दर्शाता है; यह अभी प्रस्ताव है, अंतिम टैरिफ नहीं। **Key facts**: - CPPA-G ने CY2027 के लिए छह परिदृश्य पेश किए: 25.883 (आदर्श) से 29.255 (सबसे बुरा) रुपये प्रति यूनिट तक। - बेस केस में कुल पावर परचेज़ लागत 3.552 ट्रिलियन रुपये, जिसमें ईंधन 1.319 ट्रिलियन और कैपेसिटी चार्ज 1.914 ट्रिलियन रुपये। - Nepra ने KIBOR को 11.70% से 12% करने और RLNG, विनिमय दर व मांग अनुमानों पर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। - आधार-स्वरूप 2.6% मांग वृद्धि और 130,081 GWh बिक्री मानी गई; संवेदनशील परिदृश्य में वृद्धि 0.70%। - उद्योग प्रतिनिधियों ने इंक्रीमेंटल पैकेज निलंबित करने और FCAs को भविष्य-आधारित बनाने की मांग की। **Source attribution**: CPPA-G की CY2027 प्राइस रिपोर्ट और Nepra की सार्वजनिक सुनवाई पर आधारित; प्रकाशन तिथि उपलब्ध नहीं | Cross-checked: cricsultan.com **Related Q&A**: Q: क्या 8% बढ़ोतरी अंतिम है? A: नहीं, यह प्रस्तावित PPP है और Nepra की समीक्षा के अधीन है। Q: सबसे बड़ी लागत कौन-सी है? A: कैपेसिटी चार्ज 14.717 रुपये प्रति यूनिट, जो ईंधन लागत 10.141 रुपये से अधिक है। Q: सबसे बुरा परिदृश्य कब सक्रिय होगा? A: यदि डॉलर 290 रुपये और ईंधन दाम ऊँचे रहें, तो PPP 29.255 रुपये प्रति यूनिट तक जा सकती है।
Nepra के पब्लिक हियरिंग रूम में जो स्क्रीन पर चढ़ा था, वह एक स्लाइड नहीं थी — छह अलग-अलग भविष्य थे। सबसे नीचे 25.883 रुपये प्रति यूनिट, सबसे ऊपर 29.255। बीच में कहीं 27.309। यानी एक ही दस्तावेज़ में औसत पावर परचेज़ प्राइस (PPP) का फैलाव करीब साढ़े तीन रुपये प्रति यूनिट। सुनने में यह एक तकनीकी ब्यौरा लगता है। असल में यह वह अंतर है जो किसी स्पिनर की गुगली और स्लॉगर की स्वीप शॉट के बीच होता है — दोनों गेंदें एक ही हाथ से निकलती हैं, नतीजा आसमान और ज़मीन का फ़र्क़। औसतन आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की जो खबर बाहर गई, उसने इस फैलाव को सुर्ख़ी में नहीं आने दिया। सीपीपीए-जी की रिपोर्ट का सबसे बड़ा तथ्य यह नहीं है कि दाम बढ़ रहा है — यह है कि दाम का सबसे बड़ा हिस्सा उस चीज़ पर दिया जा रहा है जो बनी ही नहीं।
तस्वीर साफ़ करते हैं। सेंट्रल पावर परचेज़िंग एजेंसी (CPPA-G) ने साइकिल ईयर 2027 के लिए छह परिदृश्य पेश किए हैं — आदर्श से सबसे बुरे तक। आधार-स्वरूप (बेस केस) में कुल पावर परचेज़ लागत 3.552 ट्रिलियन रुपये आँकी गई है, 130,081 गीगावाट-घंटे की बिक्री मानकर। इसमें ईंधन लागत 1.319 ट्रिलियन रुपये और कैपेसिटी चार्ज 1.914 ट्रिलियन रुपये है। यानी प्रति यूनिट के हिसाब से देखें तो कैपेसिटी चार्ज 14.717 रुपये और ईंधन सिर्फ़ 10.141 रुपये। कुल मिलाकर PPP 27.309 रुपये प्रति किलोवाट-घंटे के आसपास बैठता है, और यही वह आँकड़ा है जिसे मीडिया ने "लगभग 8% बढ़ोतरी" में तब्दील कर दिया। अब इसे उलटिए। आदर्श परिदृश्य में ईंधन सस्ता होता है — RLNG और गैस का मिक्स बेहतर होता है — और PPP 25.883 तक फिसलती है। लेकिन इस आदर्श दुनिया में भी कैपेसिटी चार्ज का बिल 1.914 ट्रिलियन रुपये ही रहता है। यह वह हिस्सा है जो आपको इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बिजली बनाने की क्षमता खड़ी है, चाहे बिजली बने या न बने।
Nepra ने हियरिंग में सिर्फ़ आँकड़े नहीं पूछे, असल में तीन अलग-अलग एजेंसियों की किताबें माँगी हैं। CPPA-G, ISMO और डिस्कॉम — तीनों की मांग अनुमानों में अंतर मिला। RLNG की उपलब्धता पर सवाल उठा, डॉलर के दाम पर सवाल उठा, ब्रेंट क्रूड पर सवाल उठा। और किबोर — जिसे 11.70 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया। यह छोटी-सी संशोधन है, लेकिन यह बताती है कि रिपोर्ट कोई अंतिम दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक बहस का मसौदा है। CPPA-G के अधिकारियों ने खुद माना कि ईंधन उपलब्धता, विनिमय दर और भविष्य के ईंधन-चार्ज समायोजन में अनिश्चितता है। सवाल यह है कि क्या यह अनिश्चितता जिस कुर्सी पर बैठी है, वह कुर्सी 1 जनवरी 2027 से उपभोक्ता के बिल पर लगने वाली है।
अब वह हिस्सा, जो आँकड़ों की सुर्ख़ी में नहीं आता। कैपेसिटी चार्ज का तर्क आसान है — IPP के साथ अनुबंध में आपने उसकी उपलब्धता का भुगतान किया है, उत्पादन का नहीं। लेकिन जब यह अनुबंध वाला भुगतान कुल लागत का आधे से ज़्यादा हो जाए, तो सवाल यह उठता है कि सिस्टम ईंधन सस्ता होने का फ़ायदा उपभोक्ता तक पहुँचा ही नहीं पा रहा। आदर्श परिदृश्य और बेस केस के बीच का अंतर सिर्फ़ 1.426 रुपये प्रति यूनिट है — जबकि बेस से बुरे केस तक का सफ़र 1.946 रुपये का है। यानी नीचे की ओर गुंजाइश ऊपर की ओर जोखिम से कम है। यह इंश्योरेंस प्रीमियम जैसा गणित है — आप प्रीमियम घटाकर पॉलिसी नहीं बचा सकते, तो सिस्टम की लागत भी ईंधन के भरोसे नहीं घटेगी।
इस कहानी का एक और पहलू है, जो औद्योगिक प्रतिनिधियों ने मंच पर रखा। आमिर शेख ने इंक्रीमेंटल पैकेज को तुरंत निलंबित करने और FCAs (ईंधन-चार्ज समायोजन) को भविष्य-आधारित यानी प्रॉस्पेक्टिव बनाने की मांग की। उनका तर्क सीधा है — यह पैकेज कुछ चुनिंदा उद्योगों को फ़ायदा देता है, जबकि 90 प्रतिशत से ज़्यादा उपभोक्ता क्रॉस-सब्सिडी का बोझ उठाते हैं। और सर्दियों में FCA दो से तीन गुना तक बढ़ सकता है। यह वह शिकायत नहीं है जिसे "तकनीकी" कहकर खारिज किया जा सके। कारख़ाने को उत्पादन लागत का अनुमान चाहिए; अगर FCA हर महीने नई कहानी लिखे, तो पूरा प्रोजेक्शन ही बेमानी हो जाता है।
यहीं पर वह काउंटर-इंट्यूटिव बात सामने आती है जो इस पूरी बहस में सबसे कम सुनी जाती है। बिजली का दाम बढ़ने से कुल बिजली की आमदनी ज़रूरी नहीं कि उसी अनुपात में बढ़े। अगर दाम बढ़ने से उद्योग और घरों की खपत गिरती है, तो कैपेसिटी चार्ज जैसी स्थिर लागत कम यूनिटों पर बँटती है — यानी प्रति यूनिट दाम और बढ़ जाता है। CPPA-G का आधार-स्वरूप 2.6 प्रतिशत मांग वृद्धि मानता है, और माँग-संवेदनशील परिदृश्य महज़ 0.70 प्रतिशत पर आकर बैठ जाता है। इन दो आँकड़ों के बीच का फासला ही वह छुपा जाल है जिसमें पूरा टैरिफ अनुमान फँस सकता है। असली जोखिम ईंधन की कीमत नहीं, मांग का गणित है — क्योंकि ईंधन आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, खपत नहीं।
इसमें एक और बात शामिल कीजिए। बुरे से बुरे परिदृश्य में डॉलर 290 रुपये तक माना गया है, यानी विनिमय दर का वह स्तर जो पूरे आयातित ईंधन के गणित को पलट देता है। सबसे अच्छे परिदृश्य में यही बिल धीमा पड़ता है। दोनों के बीच 3.372 रुपये प्रति यूनिट का फैलाव — यह कोई सैद्धांतिक बहस नहीं, यह सीधे उपभोक्ता की जेब का प्रश्न है। और नेपरा ने यह साफ़ कर दिया है कि रिपोर्ट के आँकड़े बाध्यकारी नहीं, वे जाँच के दायरे में हैं।
अब वापस उस सवाल पर, जो मीडिया ने पूछा ही नहीं। आठ प्रतिशत वह संख्या है जो सुर्ख़ी में बिकती है, लेकिन असली खेल कैपेसिटी पेमेंट्स के उस 1.914 ट्रिलियन रुपये में है, जो हर परिदृश्य में स्थिर बैठा है। अगर कोई सरकार इस आँकड़े को छुए बिना सिर्फ़ ईंधन के भरोसे टैरिफ नीचे लाने की कहानी बेचे, तो वह उसी तरह की गेंद फेंक रही है जो पिच पर टप्पा खाकर बल्लेबाज़ के सिर पर लगे और अंपायर को दिखे ही नहीं। IPP अनुबंधों की समीक्षा, उपयोग-स्तर (utilization) में सुधार, और कैपेसिटी-पेमेंट सुधार — यही तीन वे दरवाज़े हैं जिनके बिना 2027 का यह गणित नहीं बदलेगा।
तो आगे क्या? नेपरा के अंतिम आदेश पर सबकी नज़र होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए उस निर्णय पर — कि तीन एजेंसियों के अलग-अलग मांग अनुमानों को मिलाकर एक मॉडल बनाया जाता है या नहीं। जब डिस्कॉम का बिक्री अनुमान और ISMO का अनुमान एक ही दस्तावेज़ में नहीं बैठते, तो उपभोक्ता को यह बताना ज़रूरी है कि अगर खपत गिरी तो प्रति यूनिट कैपेसिटी चार्ज कितना बढ़ेगा। यह सवाल नहीं पूछा गया, तो आठ प्रतिशत से पंद्रह प्रतिशत तक का सफ़र भी किसी स्लाइड पर नहीं दिखेगा — और बिल पर दिखेगा।
मुझे यह नहीं पता कि नेपरा किस परिदृश्य को अंतिम मानेगी। मुझे यह पता है कि जब तक कैपेसिटी चार्ज पूरे गणित का सबसे भारी हिस्सा बना रहेगा, तब तक सिर्फ़ ईंधन सस्ता होने से उपभोक्ता को राहत की कहानी अधूरी रहेगी। यही वह अंतर है जिसे कोई हेडलाइन नहीं बताती — और जिसे हर उपभोक्ता अगले बिल पर महसूस करेगा।