तारीख़ों की बही: एशियाई क्रिकेट का असली फ़ैसला नीलामी में नहीं, एनओसी और चयन-रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है

कोटला की वह सुबह

दिसंबर 2026. फिरोज़ शाह कोटला पर बारिश ने दिल्ली-रेलवे का रणजी मुकाबला तीन दिन में ही बेकार कर दिया था। प्रेस बॉक्स में चार आदमी और एक स्कोरर थे। उनमें से दो ने मुझसे पूछा कि क्या मैं खिलाड़ियों की पत्नियों का इंटरव्यू लेने आई हूँ। मैंने 600 शब्द फाइल किए, अख़बार ने 140 छापे। अगली सुबह मैं वापस लौटी — एक नोटबुक लेकर, जिसमें हर खिलाड़ी का गृहनगर, क्लब, खान-पान और घर का फ़ोन नंबर दर्ज था।

उस सुबह जो समझ आया, वह आज तक मेरी रिपोर्टिंग का ढाँचा है: मैच कहानी नहीं होता। मैच उस कहानी का एक दिन होता है, जिसे कोई और बहुत पहले से पन्नों में दर्ज कर रहा होता है। स्कोर उस दिन का नतीजा है; तारीख़ उस दिन की वजह।

इस दौर में मेरी नोटबुक का पहला पन्ना किसी स्कोरकार्ड से नहीं, तारीख़ों के टकराव से भरा है। और यहीं इस पूरे क्रिकेट-चक्र की सबसे साफ़ बात दिखती है: एशियाई क्रिकेट में इस समय का सबसे बड़ा फ़ैसला नीलामी के हथौड़े पर नहीं, कैलेंडर की दो तारीख़ों के टकराव और एक एनओसी पत्र पर टिका है। जो खिलाड़ी किसी लीग से हटता है, जो टीम बदलता है, जो नीलामी में महँगा बिकता है — उस सबके पीछे एक काग़ज़ होता है, और वह काग़ज़ पहली गेंद फेंके जाने से महीनों पहले लिखा जा चुका होता है।

तीन खिड़कियाँ और एक काग़ज़

एशियाई क्रिकेट का साल एक सीज़न नहीं है। वह तीन ओवरलैपिंग खिड़कियों का ढाँचा है, और हर खिड़की का अपना मालिक है।

पहली खिड़की जनवरी-फरवरी की है। इसी अवधि में यूएई की आईएलटी20, दक्षिण अफ़्रीका की एसए20, बांग्लादेश की बीपीएल और श्रीलंका की एलपीएल चलती हैं। यह वह खिड़की है जिसमें एशिया के सीमित संसाधन वाले बोर्ड अपने खिलाड़ियों को विदेशी लीग में भेजकर राजस्व कमाते हैं। भारत के सक्रिय खिलाड़ी इस खिड़की में नहीं दिखते — बीसीसीआई सक्रिय भारतीय क्रिकेटरों को विदेशी टी20 लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता। यह एक नीतिगत फ़ैसला है, और यह एक साथ दो काम करता है: घरेलू क्रिकेट की रक्षा, और वैश्विक लीग बाज़ार में भारतीय खिलाड़ी की कीमत को एक कृत्रिम अभाव में बनाए रखना।

दूसरी खिड़की मार्च से मई तक की है — आईपीएल। यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट अर्थव्यवस्था है और यह अपने साथ पूरे वैश्विक कैलेंडर को खींचती है। जिन देशों के खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, उन देशों की घरेलू सीरीज़ और द्विपक्षीय दौरे इसी खिड़की के इर्द-गिर्द दब कर बैठ जाते हैं।

तीसरी खिड़की अक्टूबर से मार्च तक की है, और यही सबसे उपेक्षित है — घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी 2026 से खेली जा रही है; मुंबई के नाम रिकॉर्ड 42 खिताब हैं। इसी विंडो में महिला घरेलू टूर्नामेंट और डब्ल्यूपीएल भी आते हैं — डब्ल्यूपीएल 2026 से चल रही है, पाँच टीमों के साथ।

और इन तीनों के ऊपर एक चौथा स्तर है: एशिया कप। इसका 2026 संस्करण 'हाइब्रिड मॉडल' में खेला गया — चार मैच पाकिस्तान में, बाकी श्रीलंका में, और भारत ने पाकिस्तान की धरती पर एक भी मैच नहीं खेला। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 17 सितंबर 2026 को कोलंबो में दस विकेट से हराया, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 6/21 के आँकड़े दर्ज किए। भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय क्रिकेट दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 की सीरीज़ के बाद से बंद है; दोनों टीमें अब केवल आईसीसी और एशियाई क्रिकेट परिषद के टूर्नामेंट में भिड़ती हैं।

यह ढाँचा अपने आप में एक आर्थिक तथ्य बताता है। आईसीसी के 2026-27 चक्र की केंद्रीय आय में भारत का हिस्सा लगभग 38.5 प्रतिशत है, और वैश्विक क्रिकेट राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा इसी बाज़ार से आता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि एशिया का कैलेंडर दुनिया का कैलेंडर है — और जो बोर्ड उस कैलेंडर को लिखता है, वह सिर्फ़ अपने मैच नहीं तय करता, वह दूसरों की तैयारी भी तय करता है।

इस पूरे ढाँचे में एक काग़ज़ है जिसका नाम हर रिपोर्ट में नहीं आता: एनओसी — नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय बोर्ड की लिखित अनुमति, जिसके बिना कोई खिलाड़ी विदेशी लीग में नहीं उतर सकता। यह एशियाई क्रिकेट की असली मुद्रा है, और इसकी कीमत सबसे कम लिखी जाती है।

पहली बही: एनओसी वह जगह है जहाँ सत्ता दिखती है

जब मैं 2026 में चौवालीस दिन दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ सात शहरों में रही, तो मीडिया मैनेजर ने पूरे सीज़न ड्रेसिंग रूम नहीं दिया — "यह जगह महिला के लिए नहीं है," उन्होंने कहा। मैंने डायरी बस की सीटों, नाश्ते की मेज़ों और बीस मिनट के मिक्स्ड ज़ोन से बनाई। उस सीज़न में जो समझ आया, वह यह था कि टीम शीट एक छोटी-सी इकबालिया बयान है, अगर आपको पढ़ना आता है। अब मैं वही बात एनओसी पर कहूँगी: यह एक छोटा-सा प्रशासनिक पत्र है जो बता देता है कि किस बोर्ड के पास कितनी सत्ता है।

गणित सीधा है। जो बोर्ड अपने खिलाड़ी को पर्याप्त भुगतान कर सकता है, वह एनओसी देने से मना कर सकता है। जो बोर्ड नहीं कर सकता, वह मना नहीं कर सकता — क्योंकि उसके लिए लीग की फ़ीस एक राजस्व धारा है, और खिलाड़ी के लिए वह जीवन-यापन का साधन। इसलिए एनओसी का हर फ़ैसला एक वित्तीय बयान भी है, सिर्फ़ प्रशासनिक नहीं।

इसका सबसे ठोस असर दिनों में दिखता है। एक खिलाड़ी जो तीन-चार हफ़्ते की विदेशी लीग खेलता है, उसमें यात्रा, तैयारी और वापसी जोड़िए — वह महीना-डेढ़ महीना उस प्रथम श्रेणी सीज़न से चला जाता है जिसने उसे बनाया था। रणजी के चार राउंड, एक ए-टूर, या एक घरेलू फ़ाइनल — इनमें से कुछ न कुछ हर एनओसी के साथ खाते से कटता है। और यही वह हिसाब है जो किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं आता।

यहाँ एक तीखा सच है जिसे एशियाई क्रिकेट में कम लिखा जाता है: लीग और देश का टकराव नैतिक बहस नहीं, कैलेंडर अभाव की समस्या है। साल में ग्यारह महीने क्रिकेट है, पर एक ही खिलाड़ी के लिए उपलब्ध महीने छह-सात हैं। जो बोर्ड उन छह महीनों पर नियंत्रण रखता है, वह खिलाड़ी के करियर की दिशा तय करता है — और वह नियंत्रण एनओसी कार्यालय में बैठता है, न कि चयन समिति की बैठक में।

दूसरी बही: चयन एक बही है, बहस नहीं

भारत की बेंच स्ट्रेंथ पर हर सीरीज़ के बाद बहस होती है। मेरे हिसाब से वह बहस ग़लत जगह होती है। भारत की बेंच स्ट्रेंथ प्रतिभा का सवाल नहीं, चयन का सवाल है — और चयन का हिसाब लगाया जा सकता है। सवाल यह नहीं कि कितने अच्छे खिलाड़ी हैं; सवाल यह है कि कौन कहाँ गया, किसे आराम दिया गया, और किसे ए-टीम में भेजा गया जब सीनियर टीम कहीं और उड़ रही थी।

यह लेखा-जोखा तीन कॉलम में बनता है। पहला कॉलम: ए-टूर। दूसरा: सीनियर टीम का दौरा। तीसरा: घरेलू राउंड। जो नाम पहले कॉलम में आया और दूसरे में नहीं, वह इस सवाल का जवाब है कि अगली बार किसे मौका मिलेगा। जो नाम तीनों में से किसी में नहीं आया, वह इस सवाल का जवाब है कि किसका सीज़न प्रशासनिक रूप से खो गया।

इसी बही का दूसरा पन्ना 2026 में खुला, जब बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय अनुबंध और राष्ट्रीय चयन के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य माना जाएगा। यह एक नियम-परिवर्तन जैसा दिखता है, पर असल में यह एक लेखांकन-सुधार है: अब घरेलू राउंड सिर्फ़ आँकड़े नहीं, चयन-योग्यता की शर्त हैं। जिस दिन यह नियम लागू हुआ, उस दिन से हर 'आराम' की सूचना एक दर्ज प्रविष्टि बन गई।

महिला क्रिकेट में इसी बही का उल्टा पन्ना है। अक्टूबर 2026 में बीसीसीआई ने महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए समान मैच फ़ीस की घोषणा की; 2026 में डब्ल्यूपीएल शुरू हुई; और 2 नवंबर 2026 को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में भारत ने महिला विश्व कप का खिताब जीता। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसे नाम अब कवरेज के केंद्र में हैं, जो दस साल पहले हाशिये पर थे। यह प्रगति असली है, और यह मापी भी जा सकती है — मैचों की संख्या, प्रसारण स्लॉट, अनुबंध-मूल्य, और अख़बार के कॉलम।

ख़तरा यहाँ दो तरफ़ा है। एक तरफ़ महिला क्रिकेट को मिली जगह को अगर सिर्फ़ एक ट्रॉफी के जश्न तक सीमित कर दिया जाए, तो अगले चार साल में वही कवरेज सिकुड़ जाएगी। दूसरी तरफ़, रणजी ट्रॉफी का हिसाब उल्टी दिशा में चल रहा है। प्रथम श्रेणी के मैच कम हो रहे हैं, प्रसारण स्लॉट पतले हो रहे हैं, और सीज़न के बीच में खिलाड़ियों को निकाल लेने की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

यहाँ मुझे अपनी पुरानी आदत याद आती है: बही ने कभी झूठ नहीं बोला; उसने बस रात की पारी का इंतज़ार किया। जो वादे महिला क्रिकेट और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से किए गए, उन्हें ट्रॉफी से नहीं, कॉलम-इंच और प्रसारण घंटों से नापना होगा। और यह नाप तभी ईमानदार होगी जब हम यह भी लिखें कि क्या नहीं कहा गया — कौन-सा राउंड बिना घोषणा के हटा, कौन-सा दौरा बिना कारण के छोटा हुआ।

बाहर से दिखने वाली भूल

यहाँ एक उलटा नज़रिया रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस दौर की सबसे आम ग़लतीफ़हमी नीलामी से जुड़ी है।

पहली ग़लती: यह मान लेना कि नीलामी की कीमत क्रिकेटिंग ताक़त का पैमाना है। कीमत उपलब्धता, अभाव और पासपोर्ट का नतीजा होती है — प्रदर्शन का नहीं। एक खिलाड़ी जिसका बोर्ड उसे छह हफ़्ते के लिए छोड़ देता है, वह बाज़ार में उपलब्ध है; जिसका बोर्ड नहीं छोड़ता, वह उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऊँची बोली और अंतरराष्ट्रीय ताक़त दो अलग-अलग बहियाँ हैं, और उन्हें अलग-अलग रखना ही पड़ेगा। जिस दिन हम इन दोनों को एक ही कॉलम में लिखेंगे, उस दिन से हमारी चयन-आलोचना भी बेकार हो जाएगी।

दूसरी ग़लती: भारत-पाकिस्तान का टकराव सिर्फ़ राजनीति का विषय मान लेना। यह एक शेड्यूलिंग तथ्य भी है। 2026 का हाइब्रिड मॉडल एक अस्थायी समझौता नहीं था; वह एक टेम्पलेट बन गया जिसे अब हर एशियाई बोर्ड को अपने कैलेंडर में शामिल करना पड़ता है। जब किसी टूर्नामेंट का एक मैच दो देशों में बाँटा जाता है, तो उसका असर यात्रा-दिनों, तैयारी-सत्रों और टिकट-राजस्व पर पड़ता है — और वह असर उन टीमों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है जिनके पास वैकल्पिक तैयारी का बजट नहीं है।

तीसरी ग़लती, जो सबसे महँगी है: बड़े और छोटे बोर्ड के अंतर को इरादे की साज़िश मान लेना। वह साज़िश नहीं है; वह राजस्व-हिस्सेदारी और कैलेंडर-अभाव का यांत्रिक नतीजा है। जिस बोर्ड के पास 38.5 प्रतिशत का हिस्सा है, वह खिड़कियाँ अपनी सुविधा से रखता है; जिसके पास वह हिस्सा नहीं है, वह उन खिड़कियों के बीच जगह माँगता है। यहाँ किसी को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि तंत्र वही रहेगा।

और इसी जगह वह अंधा धब्बा है जिसे हम पत्रकार सबसे कम देखते हैं। हम चयन की जाँच करते हैं, बोर्ड की आलोचना करते हैं, कीमतों का हिसाब लगाते हैं — पर हम उस रिलीज़-लेटर की जाँच नहीं करते जो तय करता है कि कौन 'आराम' में है और कौन 'उपलब्ध नहीं' है। यही वह दस्तावेज़ है जिसे हम सबसे कम पढ़ते हैं और जो सबसे ज़्यादा तय करता है। जब तक यह पत्र बही में दर्ज नहीं होगा, चयन की हर बहस अधूरी रहेगी — क्योंकि हम उस नतीजे पर बहस कर रहे होंगे जिसका कारण हमने पढ़ा ही नहीं।

आगे क्या देखना है

मैं भविष्यवाणी नहीं लिखती; मैं वह लिखती हूँ जिसे अगले कुछ महीनों में नोटबुक में दर्ज किया जा सकेगा। इस दौर में तीन चीज़ें देखने लायक हैं।

पहली: अगली एनओसी खिड़की। यह देखिए कि कौन-सा बोर्ड मना करता है और किसे। मना करने की क्षमता ही सत्ता का सबसे साफ़ पैमाना है।

दूसरी: अगली ए-टूर सूची। जो नाम वहाँ दिखे और सीनियर टीम में न दिखे, वही नाम अगले दो साल की चयन-नीति का पहला मसौदा है।

तीसरी: रणजी के वे राउंड जो वास्तव में खेले जाएँ, घोषित राउंड से अलग। घोषणा और वास्तविकता का यह अंतर ही इस बात का सबसे ईमानदार सबूत है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट को कितनी जगह मिली।

चौवालीस दिन नोटबुक पर एक मुहर छोड़ते हैं और गलियारे में एक सवाल। यह सीज़न भी वैसा ही है। मैंने टीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, डिपार्चर लाउंज से जाना — और वहाँ जो दिखता है, वह कभी स्कोरकार्ड में नहीं आता। जब अगली बार कोई खिलाड़ी 'आराम' की वजह से बाहर दिखे, तो एक सवाल पूछिए: यह आराम किसके कैलेंडर में दर्ज है — खिलाड़ी के, बोर्ड के, या उस लीग के जिसने उसका महीना खरीद लिया?