ग्लासगो 2026 के कैलेंडर में कुश्ती नहीं है, और भारतीय कुश्ती को इसकी आदत नहीं
**मुख्य उत्तर:** ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दस-खेल कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं है, इसलिए 2026 में भारतीय कुश्ती के पास एक ही बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच बचता है — आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले एशियाई खेल। **मुख्य तथ्य:** - ग्लासगो 2026 का कार्यक्रम 22 अक्टूबर 2024 को घोषित हुआ; दस खेलों में कुश्ती, हॉकी और बैडमिंटन शामिल नहीं थे। - भारत ने कुश्ती में ग्लासगो 2014 और गोल्ड कोस्ट 2018, दोनों में पांच-पांच स्वर्ण जीते थे। - भारत के कुल आठ ओलंपिक कुश्ती पदक हैं, जो सात पदक विजेताओं से आए; सुशील कुमार के दो पदक हैं। - 7 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट 50 किलो में 100 ग्राम अधिक वजन पर अयोग्य ठहराई गईं; 14 अगस्त 2024 को सीएएस तदर्थ प्रभाग ने अपील ख़ारिज की। - अमन सेहरावत (57 किलो कांस्य) पेरिस 2024 में भारत के एकमात्र कुश्ती पदक विजेता रहे। **स्रोत:** कॉमनवेल्थ स्पोर्ट/कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड, ग्लासगो 2026 खेल कार्यक्रम की घोषणा, 22 अक्टूबर 2024; खेल पंचाट न्यायालय (सीएएस) तदर्थ प्रभाग का निर्णय, 14 अगस्त 2024। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या 2026 में भारतीय पहलवानों के लिए कोई दूसरा बड़ा मंच है? उत्तर: नहीं, 2026 में केवल एशियाई खेल ही सबसे बड़ा मंच हैं; बीच में एशियाई चैंपियनशिप और यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज़ ही विकल्प हैं। प्रश्न: राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती हटने का सबसे ठोस असर क्या होगा? उत्तर: पदकों पर नहीं, नौकरी और अनुदान की फ़ाइलों पर — क्योंकि राष्ट्रमंडल पदक ही सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय प्रमाण था जिससे रेलवे कोटा और राज्य अनुदान जुड़ते थे। प्रश्न: पेरिस की 100 ग्राम घटना इस बहस से कैसे जुड़ती है? उत्तर: एक ही अंतरराष्ट्रीय मंच बचने पर वजन-प्रबंधन और सहायक स्टाफ़ प्रोटोकॉल की एक गलती पूरे चक्र की क़ीमत बन जाती है, इसलिए इसे प्रशासनिक विफलता के रूप में दर्ज करना ज़रूरी है।
सुबह 5:40 की बस। सोनीपत से हिसार, तीन घंटे सोलह मिनट — और बस ने ठीक वही समय रखा जो टाइम-टेबल में छपा था। पिछले सीज़न में जब मैं इसी रूट पर एक ज़िला ट्रायल कवर करने जा रही थी, पीछे की सीट पर बैठे एक कोच ने — जिनके दो लड़के 57 और 65 किलो फ़्रीस्टाइल में हैं — वही सवाल पूछा जो उस हफ़्ते हर अखाड़े में गूंज रहा था: "मैडम, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती है या नहीं?"
जवाब अक्टूबर 2026 से तय था। ग्लासगो 2026 का कार्यक्रम जब घोषित हुआ, उसमें दस खेल थे — एथलेटिक्स, तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, लॉन बाउल्स और 3x3 बास्केटबॉल। कुश्ती उस सूची में नहीं थी।
कोच ने दस सेकंड चुप रहकर वह सवाल पूछा जो असल में पूछना था: "तो जॉब कहाँ से मिलेगी?"
बस ने डेडलाइन से बेहतर समय रखा। लेकिन कैलेंडर ने उस सुबह किसी से नहीं पूछा।
राष्ट्रमंडल खेलों का भारतीय कुश्ती में जो स्थान है, वह प्रतियोगिता का नहीं, प्रवेश-द्वार का है। 2026 ग्लासगो में भारत ने कुश्ती में पांच स्वर्ण जीते थे। 2026 गोल्ड कोस्ट में फिर पांच। उस एडिशन में मैं ट्रिब्यून में बैठी दो महिलाओं में से एक थी, और मुझे आज भी वही हफ़्ता याद है जब विनेश फोगाट ने 50 किलो में स्वर्ण जीता — रियो में घुटने की चोट के बाद मैट से उठाकर बाहर ले जाए जाने के बीस महीने बाद — और उसी हफ़्ते सुशील कुमार ने 74 किलो में अपने करियर का आख़िरी बड़ा अंतरराष्ट्रीय ख़िताब जीता। गोल्ड कोस्ट के पांच स्वर्ण फोन पर आए, जबकि डेस्क मुझसे दो बार रूस में चल रहे फुटबॉल के लिए "कुछ और" भेजने को कह रहा था। बर्मिंघम 2026 में भी कुश्ती कार्यक्रम का हिस्सा थी, और भारत का पदक-पेज उसी हफ़्ते सबसे मोटा दिखा।
इस बार वह दरवाज़ा बंद है। ग्लासगो 2026 का आयोजन ख़ुद पहले ही सिकुड़ चुका था — विक्टोरिया के हटने के बाद शहर ने आपात व्यवस्था के तहत मेज़बानी ली और खेलों की सूची दस तक सीमित कर दी गई। जो बचा, वह 2026 का एक ही बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच है: आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले एशियाई खेल। बीच में एशियाई चैंपियनशिप और यूडब्ल्यूडब्ल्यू की रैंकिंग सीरीज़ हैं, लेकिन वे उसी तरह "दिखते" नहीं जैसे राष्ट्रमंडल खेल दिखते थे।
यहां यह समझना ज़रूरी है कि राष्ट्रमंडल खेल भारतीय कुश्ती के लिए कभी विकास-तंत्र नहीं थे। वे रूपांतरण-तंत्र थे। अखाड़े में पहलवान बनता है; राष्ट्रमंडल के पदक से वह पहलवान रेलवे की नौकरी, राज्य सरकार के अनुदान, नकद पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार की फ़ाइल में बदलता है। भारतीय कुश्ती की अर्थव्यवस्था मेडल से नहीं, मेडल के काग़ज़ से चलती है — और सबसे सस्ता अंतरराष्ट्रीय काग़ज़ राष्ट्रमंडल खेलों से मिलता था। एशियाई खेलों में कांस्य भी कड़ा है; राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण भी उपलब्ध था।
मेरे पास इस दावे को तोड़ने का एक तरीक़ा है, और वह 2026 में बना था जब कोई प्रतियोगिता नहीं थी। उस साल मार्च से दिसंबर तक न ट्रैवल था, न ट्रिब्यून। साई सोनेपत कैंप सितंबर में खुला — चालीस पहलवान, चौदह दिन का क्वारंटीन, तीन हफ़्ते स्पारिंग बंद — और मैं गेट के बाहर से कवरेज कर रही थी। बचे हुए समय में, आंकड़ों की अपनी डिग्री और बहुत ज़्यादा खाली घंटों के सहारे, मैंने ज़िला-स्तर का एक डेटाबेस बनाया: भारत के हर ओलंपिक कुश्ती पदक का। मैंने डेटाबेस एक-एक खामोश मुकाबले से बनाया, और नतीजा आज भी वही है — भारत के पास आठ ओलंपिक पदक हैं, सात पदक विजेता। के.डी. जाधव 2026 हेलसिंकी, सुशील कुमार 2026 और 2026, योगेश्वर दत्त 2026, साक्षी मलिक 2026, रवि दहिया 2026, बजरंग पुनिया 2026, अमन सेहरावत 2026। इनमें से एक भी पदक राष्ट्रमंडल खेलों की असेंबली लाइन से नहीं आया। तो क्या राष्ट्रमंडल खेलों का जाना भारतीय कुश्ती का विकास रोक देगा?
नहीं। लेकिन वह उस तबके की फ़ाइल रोक देगा जो अभी दूसरे दर्जे में खड़ा है। 57 और 65 किलो के जिस कैडर की बात वह कोच बस में कर रहे थे, उसके लिए राष्ट्रमंडल खेल पहला वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदक था — एशियाई चैंपियनशिप से सस्ता, रैंकिंग सीरीज़ से ज़्यादा दिखने वाला। और यह पदक सिर्फ़ पहलवान का नहीं होता। उसके साथ ज़िला इकाई की सिफ़ारिश जाती है, राज्य खेल निदेशालय की फ़ाइल बनती है, रेलवे का लीव रजिस्टर खुलता है। राज्य इकाइयां ट्रायल की तारीख़ों के आसपास ही लीव मंज़ूर करती हैं; अगर ट्रायल कैलेंडर समय पर नहीं आया, तो पूरा सीज़न सिकुड़ जाता है।
दूसरी ओर, 2026 में मंच एक ही बचा है, और एक ही मंच का मतलब है एक ही वजन-जांच, एक ही मौक़ा, दोबारा कोई खिड़की नहीं। यहीं पर पेरिस की वह सुबह फिर से पढ़ी जानी चाहिए — भावना के तौर पर नहीं, प्रोटोकॉल के तौर पर। 7 अगस्त 2026 की सुबह, 50 किलो फ़ाइनल के दिन, विनेश फोगाट 100 ग्राम अधिक वजन पर अयोग्य करार दी गईं। 14 अगस्त 2026 को सीएएस के तदर्थ प्रभाग ने उनकी अपील ख़ारिज की। यहां रिकॉर्ड साफ़ रखना ज़रूरी है: विनेश फोगाट ओलंपिक पदक विजेता नहीं हैं। 100 ग्राम की वह घटना प्रशिक्षण की विफलता नहीं, सहायक स्टाफ़ के प्रोटोकॉल की विफलता थी — और जिस साल कैलेंडर में दो अंतरराष्ट्रीय मंचों की जगह एक बचे, उस साल प्रोटोकॉल की गलती की क़ीमत दोगुनी हो जाती है।
कैलेंडर की राजनीति भी इसी साल की कहानी है। फेडरेशन का निलंबन, दिसंबर 2026 के चुनाव, और फरवरी 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू की मान्यता की बहाली — यह सब एक ऐसी संस्था पर हुआ जिसे 2026 में अब दो नहीं, एक ही बड़ी परीक्षा देनी है। जब मंच कम होते हैं, तो ट्रायल की तारीख़ पर बहस बढ़ती है, क्योंकि हर कोच को लगता है कि उसका पहलवान उस एक मौक़े के लिए सही समय पर चरम फ़ॉर्म में है। यह बहस खेल की नहीं, प्रशासन की होती है — और प्रशासन की बहस अखाड़े के बाहर लड़ी जाती है, मैट पर नहीं।
मुझे यह भी याद रखना है कि 2026 में सिर्फ़ एक मंच बचना कोई सिर्फ़ नुक़सान नहीं है। पिछले कई चक्रों में राष्ट्रमंडल खेल भारतीय चयन समिति के लिए एक आरामदायक जगह थी — वहां कम जोखिम में प्रयोग होते थे, नए नाम आज़माए जाते थे, 74 और 86 किलो में दूसरी पंक्ति को अंतरराष्ट्रीय मैट मिलती थी। अब वह प्रयोगशाला बंद है। जो नाम सितंबर 2026 में आइची-नागोया में उतरेंगे, वे बिना किसी छोटे अंतरराष्ट्रीय टेस्ट के सीधे एशियाई स्तर पर जाएंगे — जहां ईरान, जापान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान का सामना होता है। यह कड़ा है, लेकिन साफ़ भी है: जो पहलवान बिना राष्ट्रमंडल के भी एशिया में पदक लाए, उसकी फ़ाइल किसी सिफ़ारिश की मोहताज नहीं रहेगी।
और यहीं वह उलटा कोण आता है जिस पर बाहर से देखने वाले ठोकर खाते हैं। प्राप्त कहानी यह है कि राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती हटी, इसलिए भारत के पदक हटेंगे, इसलिए गिरावट है। सच इससे ज़्यादा उबाऊ और ज़्यादा गंभीर है: राष्ट्रमंडल खेल कभी विकास-तंत्र थे ही नहीं, वे दृश्यता-तंत्र थे। अखाड़ा, ज़िला ट्रायल और कोल्हापुर से दिल्ली और हरियाणा के गांवों तक फैला वह गलियारा — असली ढांचा वह है, और वह इस साल भी वहीं है, उसी 4 बजे की सुबह के साथ। जो चीज़ गई, वह दृश्यता को नौकरी में बदलने वाला काग़ज़ी पुल है। इसलिए 2026 में असली नुक़सान मैट पर नहीं, फ़ाइलों में दिखेगा — और वह नुक़सान मेडल टेबल में कभी नहीं दिखेगा।
यह मापने की समस्या है, प्रदर्शन की नहीं। अगर भारतीय कुश्ती सितंबर 2026 में एशियाई खेलों में दो पदक भी लाती है, तो भी जुलाई के उस हफ़्ते में कोई पदक-तालिका नहीं छपेगी जिस पर देश को आदत थी। जो नहीं दिखता, उसके लिए कोई अनुदान नहीं देता। यही असली चोट है: एक ऐसा खेल जो हर चार साल में एक बार दिखकर अपना बजट मांगता था, अब चार साल में एक बार एशिया के सामने खड़ा होगा, और उसके बीच के तीन साल किसी के कैलेंडर में नहीं हैं।
खाली स्टेडियम ने सिखाया कि बंद दरवाज़े के पीछे कौन-सी आवाज़ें बचती हैं। 2026 में जब दिल्ली के एशियाई चैंपियनशिप का वह पूरा हाउस अठारह महीनों का आख़िरी पूरा हाउस निकला — जहां सरिता मोर ने 59 किलो में स्वर्ण जीता — तब मुझे लगा था कि सन्नाटा अस्थायी है। 2026 बता रहा है कि सन्नाटा कैलेंडर में भी लिखा जा सकता है।
आगे तीन तारीख़ें देखिए, और तीनों काग़ज़ों में हैं, मैट पर नहीं। पहली, फेडरेशन का ट्रायल कैलेंडर — अगर वह मार्च से पहले नहीं आया, तो सीज़न सिकुड़ेगा और कोच बस में वही सवाल फिर पूछेंगे। दूसरी, एशियाई चैंपियनशिप की एंट्री लिस्ट — यह बताएगी कि फेडरेशन ने खाली पड़ी जगह को भरने की हिम्मत की या उसे सिर्फ़ सितंबर तक सहेजा। तीसरी, राज्यों के लीव रजिस्टर — क्योंकि जिस दिन रेलवे का लीव मंज़ूर होता है, उसी दिन पता चलता है कि किस पहलवान को अगला मौक़ा मिला है और किसे सिर्फ़ बताया गया कि मौक़ा था।
बस अब भी समय पर चलती है। सवाल यह है कि क्या इस साल कोई ऐसी मंज़िल है जहां वह जाए।