सौ ग्राम और आठ पदक: भारतीय कुश्ती की असली कमज़ोरी तराज़ू पर है

सात अगस्त 2026, पेरिस। ओलंपिक गाँव का वज़न कक्ष। पचास किलो वर्ग का फाइनल उसी शाम था, और जब भारत की सबसे अनुभवी महिला पहलवान उस कमरे से बाहर आई, तो नतीजा मैट ने नहीं, तराज़ू ने लिख दिया था — सौ ग्राम। मैं उस रात टीवी के सामने बैठा दर्शक नहीं था। मेरे फोल्डर में उस वर्ग के दूसरे दिन के वज़न-नियम की फोटोकॉपी सालों से रखी थी, क्योंकि हर बड़े टूर्नामेंट में कोई न कोई पहलवान इसी नियम पर कटता है और उसका नाम सुर्ख़ियों तक नहीं पहुँचता। पेरिस में जो हुआ वह हादसा नहीं था। वह उस खाते की आख़िरी किस्त थी जिसे भारतीय कुश्ती हर चार साल में एक बार चुकाती है और बीच के 1,400 दिनों में भूल जाती है।

मेरा दावा साफ़ है और ग़लत साबित हो सकता है: भारत का अगला कुश्ती पदक मैट पर तय नहीं होगा, वज़न-प्रबंधन और चयन-प्रक्रिया पर तय होगा। आठ ओलंपिक पदक और शून्य स्वर्ण — यह आँकड़ा कोचिंग की कमी का सबूत नहीं है। यह उस सिस्टम का हिसाब है जो पहलवान बनाना जानता है और पहलवान को संभालना नहीं जानता।

आठ पदक सात पहलवानों से आए हैं। कोल्हापुर के कृष्णा दादासाहेब जाधव, हेलसिंकी 2026। बापरौला के सुशील कुमार, बीजिंग 2026 और लंदन 2026। भैंसवाल कलां के योगेश्वर दत्त, लंदन 2026। मोखरा की साक्षी मलिक, रियो 2026। नाहरी के रवि दहिया और खुदान के बजरंग पूनिया, टोक्यो 2026। बिरोटे के अमन सहरावत, पेरिस 2026। इनमें पाँच हरियाणा के गाँवों से हैं, और उनमें से दो — नाहरी और खुदान — एक-दूसरे से इकतालीस किलोमीटर पर हैं। टोक्यो के बाद मैंने यह नक्शा बनाया था, क्योंकि प्रेस नोट में जो कहानी नहीं थी वह ज़िला-दर-ज़िला साफ़ दिख रही थी।

दूसरी तरफ़ वह फ़ाइल है जिसे हम कुश्ती की कहानी कहते हैं और जो असल में प्रशासन की कहानी है। जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर धरना, फिर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, अगस्त 2026 में अंतरराष्ट्रीय महासंघ का निलंबन, दिसंबर 2026 का चुनाव, फरवरी 2026 में निलंबन हटना, उसके कुछ ही हफ़्तों बाद खेल मंत्रालय का निलंबन और एक तदर्थ समिति। इस पूरी टाइमलाइन में एक चीज़ कभी नहीं बदली — ट्रायल की तारीख़ें। वे हर बार तय हुईं, हर बार टलीं, और हर बार किसी पहलवान को उसकी तैयारी का कैलेंडर फिर से लिखना पड़ा।

पहला हिसाब नक्शे का है। मैं किसी पहलवान की रैंकिंग देखने से पहले उसका पता देखता हूँ, फिर उस पते से निकटतम खेल प्राधिकरण केंद्र की दूरी नापता हूँ। नाहरी और खुदान जैसे गाँवों से सोनीपत और झज्जर के सेंटर दस-बीस किलोमीटर में हैं, इसलिए वहाँ का पाइपलाइन चलता रहता है। मध्य प्रदेश, ओडिशा या महाराष्ट्र के उसी हुनर वाले गाँवों से यह दूरी सौ किलोमीटर पार चली जाती है, और वहाँ का पहलवान बीस की उम्र में रुक जाता है — इसलिए नहीं कि उसमें दम नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके पास अगले चार साल का ख़र्च उठाने वाला कोई नहीं। अखाड़ा आज भी खप्पर-पद्धति पर चलता है: गाँव का परिवार, गुरु का चबूतरा, दूध-घी-बादाम का हिसाब। यह सिस्टम पहलवान को ज़मीन देता है, छत नहीं देता।

भारतीय कुश्ती की मूल समस्या यह है कि उसका उत्पादन विकेंद्रित है और उसका प्रबंधन केंद्रीकृत। गाँव पहलवान बनाता है, दिल्ली उसे चुनती है, और बीच में कोई भी संस्था यह तय नहीं करती कि उस पहलवान का वज़न, पोषण और रिकवरी कैसे संभाली जाएगी। यही खाली जगह हर चार साल में किसी एक नाम पर गिरती है।

दूसरा हिसाब वज़न का है, और यहीं मेरी सबसे कड़ी आपत्ति है। पचास और सत्तावन किलो ओलंपिक कुश्ती के सबसे तंग वर्ग हैं — शरीर में पानी की मात्रा दो किलो ऊपर-नीचे होते ही ताक़त का पूरा ढाँचा बदल जाता है। अंतरराष्ट्रीय नियम यह कहता है कि मुकाबले के दूसरे दिन सुबह फिर तराज़ू पर चढ़ना होता है, यानी पहले दिन की कटाई के बाद रात भर में शरीर को दोबारा उसी सीमा में लौटाना पड़ता है। यह नियम खेल की मंशा साफ़ करता है — यह कुश्ती का हिस्सा है, इसे टाला नहीं जा सकता। सवाल यह है कि भारत में इस नियम को कौन पढ़ता है। मेरे देखे, ज़िला स्तर तक कोई नियुक्त पोषण विशेषज्ञ नहीं है; तीन दिन का भूखा रहना, नमक बंद करना और रात में सूखा रहना आज भी गुरु की सलाह से तय होता है। जिस दिन यह काम वैज्ञानिक के हाथ में जाएगा, उस दिन पदकों की गिनती बदलेगी — और वह दिन तब नहीं आएगा जब फेडरेशन का चुनाव जीतने वाला कोई नेता भाषण दे।

वज़न बनाना कुश्ती का पहला मुकाबला है, और भारत उसे आज भी अखाड़े के अंदाज़ में लड़ता है। सौ ग्राम की वह सुबह इसी लापरवाही का दाम थी। इसे किसी एक पहलवान के अनुशासन की कहानी बनाकर पढ़ना आसान है, और ग़लत भी।

तीसरा हिसाब अदालत का है। इस बीट पर काम करते हुए मुझे यह सीखने में साल लगे कि भारतीय कुश्ती का असली टूर्नामेंट मैट पर नहीं, काग़ज़ पर होता है। चयन ट्रायल जो मौजूदा पदक विजेता को बाहर कर देते हैं, फेडरेशन के चुनाव जिन पर केस चलते हैं, तदर्थ समितियाँ जो कैलेंडर बदल देती हैं — इनका असर सीधे उस पहलवान पर पड़ता है जिसने चार साल एक ही वज़न वर्ग में बिताए। क्लिप हाईलाइट रील से पहले पहुँच जाती है, और हम उस क्लिप को नतीजा समझ लेते हैं जबकि वह सिर्फ़ आख़िरी दृश्य है। असली फ़ैसले उस कमरे में होते हैं जहाँ कोई कैमरा नहीं होता।

अब वह हिस्सा जहाँ मैं खुद को काटता हूँ। अगस्त 2026 में अमन सहरावत का कांस्य उस वक़्त आया जब फेडरेशन निलंबित था, तदर्थ समिति चला रही थी, और दिल्ली में हर हफ़्ते कोई नई फ़ाइल खुल रही थी। अगर प्रशासन इतना ही ताक़तवर होता जितना मैं दिखाता हूँ, तो वह पदक नहीं आना चाहिए था। इसका एक अर्थ यह है कि गाँव का पाइपलाइन फेडरेशन के बावजूद चलता है — वह अपने आप को नुकसान से बचा लेता है, क्योंकि उसका पैसा और उसका मक़सद दोनों अखाड़े के अंदर हैं। तो क्या मैंने प्रशासन को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर दिया है? शायद।

मेरा सुधार यह है, और मैं इसे पूरे भरोसे से लिख रहा हूँ: प्रशासन पदक नहीं छीनता, वह पदकों की छत बनाता है। फेडरेशन की हलचल ज़मीन नहीं खोदती, वह सिर्फ़ ऊपर की सीमा तय करती है — कि एक चक्र में कितने पहलवान अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र पाएँगे, कितने ट्रायल समय पर होंगे, किसके वज़न पर कौन नज़र रखेगा। गाँव उस छत के नीचे अपना काम करता रहता है, इसीलिए अमन जैसे नतीजे अराजकता के बीच भी निकल आते हैं। ख़तरा यह है कि छत जब बहुत नीची हो जाए, तो गाँव के पास जगह ख़त्म हो जाती है — और वह नुक़सान दस साल बाद एक खाली चक्र में दिखता है, जब किसी को याद नहीं रहेगा कि कौन सा चुनाव उसका कारण था।

मैं यह भी मानता हूँ कि मेरा दावा ग़लत साबित हो सकता है। अगर अगले दो साल में चयन ट्रायल तय तारीख़ों पर हों, हर ओलंपिक वर्ग के लिए एक नामित वज़न-प्रबंधन प्रोटोकॉल बने, और ज़िला स्तर पर पोषण सहायता पहुँचे, तो पदक मैट पर तय होने लगेंगे और मेरा पूरा ढाँचा ढह जाएगा। मुझे उसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं सही साबित होने के लिए नहीं, हिसाब मिलने के लिए लिखता हूँ।

अगली बड़ी परीक्षा एशियाई खेलों का चक्र है, और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता उसी तराज़ू से होकर जाता है जिसने पेरिस में भारत का सबसे बड़ा मौक़ा रोका। मेरी भविष्यवाणी, जिसे आप तारीख़ के साथ दर्ज कर सकते हैं: भारत का अगला ओलंपिक कुश्ती पदक उस पहलवान से आएगा जिसके ट्रायल के दिन उसके वज़न में कम से कम दो किलो का सुरक्षित अंतर रहा हो — और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मेरा पूरा तर्क ग़लत है। सौ ग्राम का हिसाब सौ ग्राम से चुकाना पड़ता है। सवाल यह है कि हम उसे किसी एक पहलवान के नाम पर लिखेंगे या उस सिस्टम के खाते में जिसने उसे अकेला छोड़ दिया।