पहलवानी का असली दंगल: मिट्टी, अदालत और फेडरेशन की तिकड़ी में फंसा भारतीय कुश्ती का भविष्य

रोहतक के एक अखाड़े में सुबह चार बजे जब 68 साल का एक पहलवान रेत में दौड़ता है, तो उसकी सांसों की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। उस वक्त न कोई कैमरा होता है, न कोई स्पॉन्सर, न ही फेडरेशन का कोई अधिकारी। सिर्फ मिट्टी, मस्टर्ड ऑयल और एक ऐसा शरीर जो चार दशक से हर सुबह खुद को तोड़ता आ रहा है। यही वो जगह है जहां भारतीय कुश्ती का असली इतिहास लिखा जाता है — प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, मिट्टी के गड्ढे में। और यही वो सच है जिसे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसे कभी फंड नहीं दिया, और जिसे अब अदालतों और चुनावी दंगल में भुला दिया जा रहा है।

भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में से पांच हरियाणा के गांवों से आते हैं। नाहरी और खुदान — ये दो गांव एक-दूसरे से सिर्फ 41 किलोमीटर दूर हैं, और इन्होंने देश को वो पदक दिए जिन्हें फेडरेशन अपनी उपलब्धि बताता है। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, बजरंग पुनिया — ये नाम एक ऐसी पाइपलाइन का नतीजा हैं जिसे किसी फेडरेशन ने नहीं बनाया, बल्कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, गुरुओं और अखाड़ों ने खून-पसीने से तैयार किया। लेकिन 2026 में जब हम भारतीय कुश्ती की स्थिति देखते हैं, तो तस्वीर साफ है — यह खेल अब मैट पर कम और अदालतों, चुनाव आयोग और फेडरेशन की फाइलों में ज्यादा लड़ा जा रहा है।

संदर्भ: दंगल का असली मैदान कहां है

भारतीय कुश्ती का कोई सीजन नहीं होता। न कोई लीग जो साल भर चले, न कोई टूर्नामेंट जिसे हफ्ते-दर-हफ्ते ट्रैक किया जाए। यहां सिर्फ ओलंपिक के चार साल, बीच में कुछ लीग विंडो, और बीच-बीच में ऐसे संकट आते हैं जो खेल से ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। 2026 का विरोध प्रदर्शन, जिसमें देश के शीर्ष पहलवानों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया और WFI अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, वो सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं था — वो भारतीय कुश्ती के पूरे ढांचे का एक्स-रे था।

उस धरने ने दिखाया कि जिन पहलवानों ने देश के लिए मेडल जीते, वो अपने ही फेडरेशन के खिलाफ सड़क पर खड़े हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट — ये वो नाम हैं जिन्होंने मैट पर देश का नाम रोशन किया, और फिर उसी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई जिसने उन्हें बनाया था। इस विरोध का कानूनी जीवन लंबा रहा — दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और अब तक यह मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है।

इस बीच, WFI का चुनाव विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फेडरेशन के चुनाव, उसकी मान्यता, और खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप ने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां पहलवानों को यह तय करना पड़ा कि वो किसके लिए लड़ें — अपने करियर के लिए या सिस्टम के खिलाफ। और यहीं भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा संकट छिपा है: जब खेल का प्रशासन ही खिलाड़ी का विरोधी बन जाए, तो मेडल का सपना किस पर बोझ डालता है?

सुशील कुमार का मामला इस दुविधा का सबसे तीखा उदाहरण है। दो ओलंपिक पदक जीतने वाला पहलवान, जिसने 2026 लंदन में रजत और 2026 बीजिंग में कांस्य जीता, वो 2026 में एक हत्या के मामले में आरोपी बना। छत्रसाल स्टेडियम के बाहर हुई हिंसा में एक पहलवान की मौत हुई और सुशील को गिरफ्तार किया गया। 2026 एशियाई खेलों में एडम बतिरोव के खिलाफ उनकी हार के बाद मैंने नौ शब्द लिखे थे — "सुशील कुमार का युग चार मिनट में खत्म हुआ" — और उसके बाद 900 शब्दों का रसीदी रिकॉर्ड जोड़ा था। उस वक्त दो हरियाणवी कोच जो साल भर मेरे कॉल उठाते थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। मैं बाहर से शांत था और अंदर से एक महीने तक बीमार रहा।

उस अनुभव ने मुझे एक चीज सिखाई जो हर कुश्ती रिपोर्टर को सीखनी चाहिए — टेक और इंसान को अलग रखो। पहले ढांचे की बात करो, नाम बाद में, और तारीखें हमेशा साथ रखो। सुशील के मामले में यह और भी जरूरी है, क्योंकि यहां अदालत का दर्जा स्पष्ट होना चाहिए: वो विचाराधीन हैं, दोषी सिद्ध नहीं। लेकिन उनका नाम भारतीय कुश्ती के इतिहास से नहीं मिटेगा, और उनका मामला इस बात का सबूत है कि गुरु-चेला परंपरा और अखाड़ा संस्कृति में सत्ता का संतुलन कितना नाजुक है।

कोर: मिट्टी जो कभी बंद नहीं हुई

कोविड के उस सूने दौर में, जब ओलंपिक कैंप बंद थे और प्रो रेसलिंग लीग एक साल से ठप पड़ी थी, मैंने अपनी बचत खर्च करके पेट्रापोल से सीमा पार की और झज्जर और सोनीपत के 14 अखाड़ों तक गया। कहीं भी भीड़ नहीं थी — न स्टेडियम में, न मिट्टी में। वहां मैंने एक 68 साल के पहलवान ओम प्रकाश को देखा जो चार बजे सुबह रेत में दौड़ रहा था, ऐसी मिट्टी में जो महामारी के लिए कभी बंद नहीं हुई थी। उसका पांच-भागों वाला सीरीज मैंने बनाया, "The Pit Never Closed", जिसे बांग्ला में नैरेट किया और हिंदी की परिवेशी आवाज़ में रखा।

उस सीरीज ने मुझे एक बात पर पक्का कर दिया: अखाड़ा ही इस खेल का असली गवर्निंग बॉडी है, फेडरेशन नहीं। मिट्टी, सरसों का तेल और सुबह की रोशनी मेरी विजुअल भाषा बन गए। मैंने प्रेस रिलीज से कवरेज बनाना बंद कर दिया और साल में दो बार मैदानी दौरे की बजट रखना शुरू किया — उन महीनों में भी जब कैलेंडर खाली हो और कोई एडिटर न पूछ रहा हो।

लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। मिट्टी और सुबह की रोशनी की रोमांटिक तस्वीर अधूरी है। अखाड़े के पीछे भी एक गंदा हिस्सा है — वजन नापने का पैमाना, खाप की राजनीति, गुरु की सत्ता जो चेले के करियर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जिस खेल में बच्चे 12 साल की उम्र में घर छोड़ देते हैं, वहां शक्ति का संतुलन हमेशा बराबर नहीं होता। और इसी असंतुलन ने 2026 के विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया।

अब जरा आंकड़ों की तरफ देखिए। भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदक — छह रजत और दो कांस्य — सुनहरे नहीं हैं। आठ में से एक भी स्वर्ण नहीं। इसे फेडरेशन अक्सर भूल जाता है, और मीडिया इसे हर चार साल में एक स्लोगन की तरह दोहराता है। लेकिन यह एक अकाउंटिंग फैक्ट है, भावुकता का विषय नहीं। आठ पदक, शून्य स्वर्ण — यह किसी एक पहलवान की कमी नहीं, यह पूरे ढांचे का लेखा-जोखा है।

टोक्यो 2026 के बाद मैंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं मांगा था। मैंने भारत के सभी आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों को एक नक्शे पर उतारा। आठ में से पांच हरियाणा से आए, और उनमें से दो गांव — नाहरी और खुदान — सिर्फ 41 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मैंने "Five of Eight" प्रकाशित किया, जिसमें तर्क था कि भारत के कुश्ती नतीजे कोचिंग की कहानी नहीं, भूगोल की कहानी हैं। और फेडरेशन दो दशक से उस गांव की पाइपलाइन पर सवार है जिसे उसने कभी बनाया नहीं, जिसे उसने कभी फंड नहीं किया।

अब मैं हर दावे के साथ एक भूगोल की रसीद जोड़ता हूं: गांव, जिला, नजदीकी SAI सेंटर से दूरी। इसने मेरे शोध का तरीका बदल दिया — मैं पहलवान की रैंकिंग से पहले उसका पता देखता हूं, और 70 साल के कोच की याद पर फेडरेशन के प्रेस नोट से ज्यादा भरोसा करता हूं।

यहां एक और आंकड़ा जोड़ना जरूरी है जो अक्सर छूट जाता है। हरियाणा के अखाड़ों की संख्या का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन राज्य कुश्ती संघ के पुराने अनुमानों के मुताबिक सिर्फ हरियाणा में 1,200 से ज्यादा अखाड़े हैं। इनमें से ज्यादातर निजी हैं, किसानों के खेतों से निकली जमीन पर बने हैं, और इन्हें न SAI का फंड मिलता है, न राज्य सरकार का। यही असंगठित ढांचा भारत को ओलंपिक पदक देता है, और यही ढांचा राजनीति के हस्तक्षेप का सबसे आसान शिकार भी है।

2026 का वो दो मिनट का वीडियो और पेरिस की हार

2026 में जब मैं बरिशाल में स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई पूरी कर रहा था — एक पूर्व 74 किग्रा फ्रीस्टाइल पहलवान जो राष्ट्रीय क्वार्टरफाइनल से आगे कभी नहीं पहुंचा — तब मैंने बजरंग पुनिया को पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप के 65 किग्रा फाइनल में जॉर्जिया के जुराबी इयाकोबिश्विली से हारते देखा। हर भारतीय हाइलाइट पेज ने इसे "बहादुर रजत" कहकर फाइल कर दिया। मैंने होस्टल के कमरे से 2 मिनट 10 सेकंड का बांग्ला वीडियो काटा और तर्क दिया कि यह हार भारतीय कुश्ती की सबसे उपयोगी चीज थी उस साल, क्योंकि पहली बार किसी टॉप-10 प्रतिद्वंद्वी ने बजरंग को उनके ही पैरों से उखाड़ा था। वीडियो नौ दिनों में 3,80,000 व्यूज तक पहुंच गया।

उस दिन के बाद मैंने संतुलित रिकैप छोड़ दिए और एक टेम्पलेट अपनाया जो आज भी चलता है: पहले आठ सेकंड में एक झूठा साबित किया जा सकने वाला दावा, और आखिरी पांच सेकंड में एक आंकड़ा। स्क्रिप्ट 220 शब्दों से घटकर 140 पर आ गई। और मैंने "Consensus I Disagree With" नाम का एक डॉक्यूमेंट शुरू किया, जिसमें अब 400 से ज्यादा एंट्री हैं।

इस तरीके ने मुझे सिखाया कि कुश्ती की कवरेज का सबसे बड़ा दुश्मन भावुक रिकैप है। जब हर हार को "बहादुरी" कह दिया जाए, तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। बजरंग की वो हार अगर उस वक्त टेक्निकल फेल्योर की तरह पढ़ी जाती, तो शायद 65 किग्रा वर्ग में उनका वजन प्रबंधन और फुटवर्क का मुद्दा उस साल ही उठ जाता, न कि तीन साल बाद।

कॉन्ट्रैरियन: क्या मैं गलत हूं?

यहां मुझे अपने ही तर्क को चुनौती देनी है। मैंने कहा कि भूगोल भारतीय कुश्ती की असली कहानी है, और फेडरेशन बस उस पर सवार है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है?

एक दूसरा पक्ष यह है कि हरियाणा की पाइपलाइन भी अब सूख रही है। गांवों में जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, अखाड़ों की जगह बिल्डिंग बन रही हैं, और नई पीढ़ी कुश्ती के बजाय ऐप-बेस्ड गिग जॉब्स की तरफ जा रही है। 2026 के दशक में जो पीढ़ी छत्रसाल और अखाड़ों में पली, वो अब आखिरी पीढ़ी साबित हो सकती है। अगर ऐसा है, तो सिर्फ अखाड़े पर भरोसा करना और फेडरेशन को पूरी तरह खारिज करना एक खतरनाक शॉर्टकट है। फेडरेशन भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन उसके पास वो सिस्टम है जो राज्य-स्तरीय प्रतियोगिताएं, स्कॉलरशिप और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर देता है — जो अखाड़ा अकेले नहीं दे सकता।

और दूसरी बात — जिसे मैंने खुद 2026 में महसूस किया — विरोध और सिस्टम-विरोध की राजनीति भी अपने भीतर एक नई समस्या पैदा करती है। जब शीर्ष पहलवान धरने पर बैठते हैं, तो उनका ट्रेनिंग साइकिल टूटता है। 2026 के विरोध के बाद कई पहलवानों की अंतरराष्ट्रीय तैयारी प्रभावित हुई, और उस साल के कुछ ट्रायल्स विवादों में घिरे रहे। यानी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की भी एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर सबसे प्रतिभाशाली पहलवान चुकाते हैं।

मैंने 2026 में सुशील के बारे में नौ शब्द लिखे थे और उसके बाद एक महीने तक बीमार रहा। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि तीखा फ्रेम हमेशा सही फ्रेम नहीं होता। जब मैं फेडरेशन को पूरी तरह खलनायक बनाता हूं, तो मैं वो ग्रे जोन भूल जाता हूं जिसमें कोच, अधिकारी और पहलवान सब फंसे हैं। गुरु-चेला परंपरा में सत्ता का संतुलन नाजुक है, और उसे सिर्फ सेंट-वर्सेस-सिनर के चश्मे से देखना उसी तरह की गलती है जिस तरह हर हार को "बहादुरी" कहना।

एक और चीज जो मैंने सीखी: मेरी बांग्ला-हिंदी पृष्ठभूमि, दुबई में जन्म और ढाका में डेस्क — यह सब मुझे इस बीट पर एक बाहरी आदमी बनाता है। मैं कुश्ती की शब्दावली का इस्तेमाल करता हूं — कुश्ती, पहलवान, धरना — लेकिन यह शब्दावली कभी-कभी उस अधिकार को ढकने का जरिया बन सकती है जो मैंने अभी पूरी तरह कमाया नहीं है। इसलिए मैं एक स्पेलिंग वेरिएंट चुनकर रखता हूं, शब्दों को एक बार पाठक के लिए समझाता हूं, और हिंदी को सजावट के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं करता।

टेकअवे: अगला पदक किस मिट्टी से आएगा?

2026 में भारतीय कुश्ती जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां सवाल यह नहीं है कि अगला ओलंपिक पदक कौन जीतेगा। सवाल यह है कि अगला पदक किस ढांचे से आएगा — अदालत की फाइल से, फेडरेशन के चुनाव से, या उस मिट्टी से जो आज भी सुबह चार बजे किसी गांव में बिना कैमरे के गीली हो रही है?

मेरा दावा है: अगर अगले चार साल में हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अखाड़ों को SAI के दायरे में लाने और उन्हें सीधा फंड देने का सिस्टम नहीं बना, तो भारत का नौवां ओलंपिक पदक वहीं से आएगा जहां से पिछले पांच आए — लेकिन दसवां कहीं से नहीं आएगा। क्योंकि पाइपलाइन जिस दिन सूखेगी, उस दिन फेडरेशन के पास बचेगा सिर्फ एक भव्य चुनाव और एक खाली प्रेस रिलीज।

इसलिए जब अगली बार कोई हाइलाइट रील में पहलवान का मेडल देखकर ताली बजाए, तो याद रखिए — वो क्लिप हाइलाइट रील से पहले किसी अखाड़े की मिट्टी तक पहुंच चुकी थी। और वो मिट्टी आज भी इंतजार कर रही है कि कोई उसे गिने, किसी फाइल में दर्ज करे, और किसी बजट में जगह दे।